.jpg.jpeg)
बिलासपुर : जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अपात्र हितग्राहियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है. योजना में पारदर्शिता और पात्र परिवारों को ही लाभ सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय निगरानी समिति ने 5,873 अपात्र हितग्राहियों के नाम योजना की सूची से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह फैसला ग्राम सभाओं के अनुमोदन और पात्रता के सत्यापन के बाद लिया गया है. विकासखंडवार सबसे ज्यादा नाम कोटा से हटाए गए हैं, जबकि बिल्हा, मस्तूरी और तखतपुर के अपात्र हितग्राही भी इस सूची में शामिल हैं.
ग्राम सभाओं के अनुमोदन के बाद अपात्र हितग्राहियों पर फैसला
बिलासपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर संजय कुमार अग्रवाल ने की. बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप कुमार अग्रवाल और जिला पंचायत सभापति गोविन्द राम यादव मौजूद रहे.
5,873 अपात्र हितग्राहियों के नाम हटाने को मंजूरी
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के वर्ष 2024-26 के अंतर्गत ग्राम सभाओं के अनुमोदन के बाद अपात्र पाए गए हितग्राहियों के नाम सूची से हटाने संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा की गई. समिति ने जिले में कुल 5,873 अपात्र हितग्राहियों के नाम योजना की सूची से विलोपित करने का अनुमोदन प्रदान किया.
कोटा में सबसे ज्यादा अपात्र हितग्राहियों के नाम हटेंगे
विकासखंडवार आंकड़ों की बात करें तो बिल्हा के 1,059, कोटा के 2,101, मस्तूरी के 962 और तखतपुर के 1,751 अपात्र हितग्राहियों के नाम सूची से हटाए जाएंगे. इनमें सबसे ज्यादा 2,101 नाम कोटा विकासखंड से शामिल हैं.
पात्र और जरूरतमंद परिवारों को ही मिलेगा योजना का लाभ
बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल पात्र और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे. इसके लिए हितग्राहियों की पात्रता का सत्यापन पूरी पारदर्शिता के साथ शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप करने पर जोर दिया गया.
बैठक में जिले के सभी विकासखंडों के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अनुविभागीय अधिकारी, एनआरएलएम, उज्ज्वला योजना, वीबी-जी रैम-जी और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से जुड़े जिला एवं जनपद स्तर के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे.
